महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025 के अपने बजट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूरक संपत्ति दस्तावेज़ों (Supplementary Property Documents) पर लागू स्टाम्प ड्यूटी को ₹100 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है। यह निर्णय राज्य की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने और संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस लेख में हम इस निर्णय का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जिसमें इसके कारण, प्रभाव, लाभ, चुनौतियाँ, और भविष्य की संभावनाएँ शामिल होंगी।

पूरक संपत्ति दस्तावेज़ क्या होते हैं?

पूरक संपत्ति दस्तावेज़ वे दस्तावेज़ होते हैं जो किसी संपत्ति से संबंधित मूल अनुबंध या बिक्री पत्र के अतिरिक्त तैयार किए जाते हैं। इनका उद्देश्य उस संपत्ति लेनदेन में कोई बदलाव, संशोधन, अतिरिक्त जानकारी या शर्तों को दर्ज करना होता है।

पूरक दस्तावेज़ों के प्रकार:

• संपत्ति पर कब्जा पत्र (Possession Letter)

• संशोधन अनुबंध (Amendment Agreement)

• समझौते में अतिरिक्त शर्तें जोड़ने वाला पत्र (Addendum to Agreement)

• समय सीमा बढ़ाने संबंधी पत्र (Extension Letter)

• भुगतान अनुसूची में बदलाव (Revised Payment Schedule)

• गलती सुधार दस्तावेज़ (Rectification Deed)

पहले की स्थिति: ₹100 स्टाम्प ड्यूटी

इससे पहले, इन सभी प्रकार के पूरक दस्तावेज़ों पर केवल ₹100 की फिक्स स्टाम्प ड्यूटी लागू होती थी। यह राशि प्रतीकात्मक थी और इसका उद्देश्य केवल दस्तावेज़ को वैध बनाने के लिए न्यूनतम शुल्क वसूलना था।

नया प्रावधान: ₹500 स्टाम्प ड्यूटी

सरकार ने अब यह तय किया है कि पूरक दस्तावेज़ों पर ₹100 के स्थान पर ₹500 की फिक्स स्टाम्प ड्यूटी लागू होगी। यह नई दर 1 अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है।

सरकार का तर्क:

• राजस्व में वृद्धि करना

• संपत्ति लेन-देन की निगरानी को सशक्त बनाना

• फर्जी दस्तावेज़ों पर रोक लगाना

• अन्य राज्यों के समान स्टाम्प ड्यूटी लागू करना

आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण

राज्य सरकार के लिए लाभ:

• बड़ी संख्या में पूरक दस्तावेज़ हर साल रजिस्टर किए जाते हैं।

• ₹400 की अतिरिक्त ड्यूटी से करोड़ों का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होगा।

जनता के लिए प्रभाव:

कानूनी पहलू

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्टाम्प ड्यूटी दरें तय कर सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस कानून के अनुरूप पूरक दस्तावेज़ों पर लागू स्टाम्प शुल्क को संशोधित किया है।

दस्तावेज़ वैधता पर प्रभाव:

• यदि दस्तावेज़ पर उचित स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई गई है, तो वह कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाएगा।

• अदालत में ऐसे दस्तावेज़ों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

प्रक्रिया: स्टाम्प ड्यूटी कैसे जमा करें?

1. ई-स्टाम्पिंग:

• महाराष्ट्र सरकार के पोर्टल gras.mahakosh.gov.in पर जाकर ऑनलाइन ₹500 की स्टाम्प ड्यूटी भर सकते हैं।

2. फ्रैंकिंग:

• अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फ्रैंकिंग की जा सकती है।

उदाहरण के माध्यम से समझें

उदाहरण 1:

राम ने एक फ्लैट खरीदा और बिल्डर से 6 महीने बाद कब्जा लिया। अब बिल्डर "Possession Letter" जारी करता है, जो पूरक दस्तावेज़ है। इस पर अब ₹500 की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी।

उदाहरण 2:

सीमा और बिल्डर के बीच भुगतान की तारीखों को लेकर नया संशोधन हुआ। यह एक Addendum to Agreement है, जिस पर पहले ₹100 लगते थे, अब ₹500 लगेंगे।

लाभ

• दस्तावेज़ों की वैधता सुनिश्चित होगी

• संपत्ति बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी

• सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा

• फर्जीवाड़ा करने वाले हतोत्साहित होंगे

चुनौतियाँ और आलोचना

• गरीब वर्ग के लिए अतिरिक्त खर्च परेशानी का कारण बन सकता है

• रजिस्ट्रेशन से बचने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है

• बिल्डर और ग्राहकों के बीच विवाद बढ़ सकते हैं

• डिजिटल जागरूकता की कमी के कारण कई लोग प्रक्रिया को जटिल मान सकते हैं

सुझाव

• सरकार को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को छूट देनी चाहिए

• Affordable Housing योजनाओं पर विशेष रियायत मिलनी चाहिए

• ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल और मोबाइल फ्रेंडली बनाना चाहिए

• जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस नियम की जानकारी दी जानी चाहिए

भविष्य की संभावनाएँ

• सभी पूरक दस्तावेज़ों की अनिवार्य ऑनलाइन रजिस्ट्री

• संपत्ति दस्तावेज़ों को आधार या डिजिटल ID से लिंक करना

• स्टाम्प शुल्क में वर्ग-विशेष छूट की योजना

पूरक संपत्ति दस्तावेज़ों पर स्टाम्प ड्यूटी को ₹100 से बढ़ाकर ₹500 करना एक दूरदर्शी कदम है, जो राज्य को अधिक राजस्व देगा और संपत्ति लेनदेन को अधिक पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत बनाएगा। हालांकि, इसके साथ ही सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि गरीब और मध्यम वर्ग इस बदलाव से असुविधा में न पड़े। यदि नीति में लचीलापन और वर्ग-विशिष्ट छूट जोड़ी जाए, तो यह निर्णय महाराष्ट्र की संपत्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी बना सकता है।