"गणपतरावांची अडचण"

गणपतराव नावाचे मध्यमवर्गीय शेतकरी सोलापूर जिल्ह्यात राहायचे. त्यांच्याकडे ५ एकर जमीन होती आणि गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनी बँकेकडून पीक कर्ज घेतले होते. पण एक वर्ष अतिवृष्टीने पीक उध्वस्त झाले, आणि ते कर्ज वेळेवर भरू शकले नाहीत.

बँकेकडून नोटीस आली आणि काही दिवसांनी तहसील कार्यालयाकडून शासकीय थकबाकीची नोटीस मिळाली. त्यात लिहिलं होतं – “आपण शासकीय महसूल थकवल्यामुळे तुमच्यावर कलम १३३ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल.”

गणपतराव चिंतेत पडले – “ही कारवाई काय आहे? माझी जमीन जाईल का?”

कलम १३३ म्हणजे काय?

कलम १३३ हे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील एक महत्त्वाचं कलम आहे, जे शासकीय थकबाकी वसुलीशी संबंधित आहे.

या कलमानुसार:
जर एखाद्या व्यक्तीकडून जमिनीचा महसूल, शासकीय कर्ज किंवा इतर थकबाकी थकलेली असेल, तर त्या व्यक्तीविरुद्ध प्रशासन (उदा. तहसीलदार) वसुलीसाठी थेट कारवाई करू शकतो.

ही थकबाकी सरकारी थकबाकीप्रमाणे (Public Demand) मानली जाते आणि तिची वसुली महसूल खात्याच्या अधिकारांतून केली जाते – जसे की जप्ती, लिलाव किंवा जबर वसुली.

कारवाईची सुरुवात

गणपतराव तहसीलदार कार्यालयात गेले आणि विचारले – “मी वेळेवर कर्ज भरू शकलो नाही, पण माझी जमीन घेणार का?”

तहसीलदार म्हणाले –
“कलम १३३ नुसार, तुमच्याकडे शासकीय थकबाकी आहे, म्हणून ती वसूल करणं आमचं कर्तव्य आहे. जर तुम्ही वेळेत भरपाई केली नाही, तर तुमची जमीन जप्त करून लिलाव करता येतो.”

गणपतरावांची काळजी वाढली. त्यांनी घरी जाऊन मुलांशी सल्लामसलत केली. त्यांनी थोडे पैसे जमवले आणि तहसीलदारांना भेटले.

"महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"

 एक संधी मिळाली

तहसीलदार म्हणाले, “तुम्ही काही रक्कम भरलीत, म्हणजे आपली वसुली प्रक्रिया स्थगित करता येईल. बाकीची रक्कमही निश्चित कालावधीत भरा.”

गणपतरावांनी लगेच भागभांडवल भरले. त्यांनी काही महिन्यांत बाकीची थकबाकीही फेडली.
त्यामुळे त्यांची जमीन जप्तीपासून वाचली आणि महसूल खात्याच्या कारवाईतून सुटका झाली.

 काय शिकायला मिळाले?

गणपतराव आता गावात इतर शेतकऱ्यांना सांगतात –
“जर तुमच्याकडे शासकीय कर्ज किंवा जमीन महसूल थकलेला असेल, तर तो वेळेवर भरा. कारण कलम १३३ नुसार सरकार थेट कारवाई करू शकतं – जप्ती, लिलाव, जबर वसुली हे प्रकार टळणं गरजेचं आहे.”

महत्वाचे मुद्दे – कलम १३३ बाबत:

कलम १३३ हे फक्त कायद्याचं साधन नाही, तर शिस्तबद्ध महसूल प्रणालीचा भाग आहे.
कोणतीही शासकीय थकबाकी वेळेवर भरा. शेतकऱ्यांनी, कर्जदारांनी आणि जमिनीचे मालक यांनी याकडे गांभीर्याने पाहावे, जेणेकरून त्यांची मालमत्ता संकटात येणार नाही.