बबन काका आणि त्यांची जमीन

बबन काका हे साताऱ्यातील एक जुने आणि प्रामाणिक शेतकरी. त्यांच्या वडिलांनी त्यांना एक 5 एकर शेती दिली होती. शेजारी राघोबा नामक शेतकरी होता. दोघांमध्ये वर्षानुवर्षं चांगली सलोख्याची नाती होती.

एक दिवस महसूल विभागाकडून सीमांकन (Boundary Marking) सुरू झाले. गावातील सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या सीमा मोजणी नकाशा आणि 7/12 उताऱ्यांच्या आधारे ठरवल्या जात होत्या.

जेव्हा बबन काकांच्या शेताची सीमारेषा ठरवली गेली, तेव्हा त्यांनी बोट दाखवत विचारलं:

"ही रेषा माझ्या पूर्वीच्या नकाश्यांपेक्षा आत आली आहे. माझं काही तरी कमी झालंय!"

पण अधिकारी म्हणाले,

"सरकारी कागदांनुसार हीच बरोबर रेषा आहे."

बबन काकांच्या मनात शंका राहिली... आणि मग त्यांना सांगण्यात आलं की त्यांच्याकडे एक पर्याय आहे – कलम 155.

कलम 155 म्हणजे काय?

कलम 155 हे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चं एक महत्त्वाचं कलम आहे, जे असं सांगतं की:

"जर एखाद्या शेतकऱ्याला महसूल विभागाने ठरवलेली सीमारेषा चुकीची वाटत असेल, तर तो तीव्र हरकत नोंदवू शकतो."

 काय करता येतं?

• तहसीलदार/उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे हरकत अर्ज दाखल करता येतो.

• अर्जामध्ये संबंधित गट क्रमांक, क्षेत्र, मोजणी तपशील, कारण, व पुरावे नमूद करावे लागतात.

• अधिकारी त्या हरकतीची चौकशी करून, नवीन मोजणी किंवा दस्तऐवज पडताळणी करून निर्णय देतात.

  "महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"

बबन काकांची हरकत

बबन काकांनी कलम 155 अंतर्गत तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल केला.
त्यात त्यांनी नमूद केलं:

• 1994 चा मोजणी नकाशा

• जुने फेरफार अभिलेख

• साक्षीदारांचे निवेदन

त्यांच्या अर्जावर सुनावणी झाली. पुनः एकदा मोजणी अधिकारी शेतावर आला, व त्यांनी पाहिलं की हो – जुन्या नकाश्यानुसार 3 गुंठे क्षेत्र सीमा रेषेबाहेर टाकण्यात आलं होतं.

 न्याय मिळतो

तहसीलदार साहेबांनी बबन काकांना बोलावलं व सांगितलं:

"तुमची हरकत ग्राह्य धरण्यात आली आहे. नव्या मोजणी नुसार तुमचं क्षेत्र परत समाविष्ट केलं जाईल. सीमारेषा सुधारण्यात येईल."

बबन काका खूश झाले. त्यांनी गावात सांगितलं –

"कलम 155 फक्त कायद्याचं कलम नाही, तर शेतकऱ्याचं हक्काचं शस्त्र आहे."

शिका आणि समजा

आज बबन काका इतर शेतकऱ्यांना म्हणतात:

"सरकारी नकाशा अंतिम असतो, पण तुम्हाला शंका वाटत असेल, तर मुकाटपणे बसू नका – कलम 155 अंतर्गत हरकत दाखल करा. प्रशासन ऐकून घेतं, न्याय देतं."

कलम 155 चे मुख्य मुद्दे:

"शंका असो की सीमारेषा – योग्य वेळेवर आवाज उठवणं गरजेचं आहे. कलम 155 आपल्याला हीच संधी देतं!"